हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली सारी बड़ी अपडेट देखिए

हेलो दोस्तों वेलकम टू माय वेबसाइट तो आज की पोस्ट में हम आपको इस हफ्ते की पूरी न्यूज़ बताएंगे हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली सारी बड़ी अपडेट के बारे में हम आपको संक्षेप में बताने वाले हैं हम आशा करते हैं कि हमारी पोस्ट आपको अच्छी लगेगी और आपके लाभदायक होगी तो पोस्ट के साथ बने रहिए आगे भी हम आपके लिए कानून से संबंधित जानकारी लाते रहेंगे

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तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी ।

1.दिल्ली हाई कोर्ट ने कठिन शराब नीति घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका मंगलवार को खारिज करदी यानमूर्ति स्वर्णकार शर्मा ने उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को बरकरार रखते हुए कहा कि ED  के पास पर्याप्त अनुमोदों के बयान और आपके अपने उम्मीदवार के बयान पेश करने में सक्षम होने की वजह से यह साबित होता है कि केजरीवाल को गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए।
ED  द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने साजिश रची और उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण में शामिल थे और अपराध की आय का इस्तेमाल किया वह कथित तौर पर नीति के निर्माण में व्यक्तिगत क्षमता और रिश्वत की मांग में भी शामिल है और दूसरे आपके राष्ट्रीय संयोजक की क्षमता में भी शामिल है जज ने अदालत में फैसला सुनाते वक्त यह कहा गया था ।

2.दिल्ली की एक अदालत में शुक्रवार को कथित शराब नीति घोटाले में पर्स नेता की कविता को 15 अप्रैल तक केंद्रीय जांच करो यानी सीबीआई की हिरासत में भेज दिया जांच एजेंसी द्वारा कविता की गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश किए जाने के बाद राव साहब न्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बगीचा ने आदेश पारित किया सीबीआई के अनुसार कविता शराब नीति मामले में प्रमुख साजिश कर्ताओं में से एक है और उन तथ्यों को छिपा रही है जो विशेष रूप से उनकी ही जानकारी में है ऐसे में एजेंसी ने 5 दिन की हिरासत की मांग की थी कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 मार्च की शाम को गिरफ्तार किया था जब सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया को अदालत से कविता से जेल में पूछताछ करने की अनुमति मिली थी

3. 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में तमिलनाडु के ग्रामीण विकास मंत्री आईप्रिया स्वामी के खिलाफ मुकदमे पर रोक लगा दी उनकी रिहाई को रद्द करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक मुकदमे पर रोक लगाने का स्पष्ट रूप से निर्देश दिया ।
न्यायालय ने तर्क दिया की वो आक्षयपीठ  निर्णय
की योग्यता  की जांच कर रहा है और इस प्रकार ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुसार मुकदमा आगे
नहीं बढ़ना चाहिए और जस्टिस ऋषिकेश राय
और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने
मामले की सुनवाई की ।

4.सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप से जुड़े मामले में एक यूट्यूबर को दी गई जमानत रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि यह नहीं किया जा सकता और यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने उन्हें दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है विशेष रूप से सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील मुकुल रॉबी से कहा अगर चुनाव से पहले हम यूट्यूब पर आरोप लगाने वाले सभी लोगों को सलाखों के पीछे डालना शुरू कर देंगे तो कल्पना करें कि कितने लोगों को जेल होगी ।

4. इस सवाल से जुड़े मामले में । क्या जमानत शर्तों के हिस्से के रूप में जांच अधिकारी के साथ गूगल पिन पर साझा करना किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन है सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि गूगल पिन की एक कार्य प्रणाली को समझाने के लिए उचित प्राधिकारी गूगल LLC  होगा गूगल इंडिया ने गूगल LLC  की ओर से उपस्थित एक वकील ने सूचित  किया कि उत्पाद गूगल LLC  द्वारा निर्मित है ना कि गूगल इंडिया द्वारा ऐसे में गूगल LLC  के लिए न्यायालय के प्रश्न का उत्तर देना उचित होगा ऐसा कहा गया कि गूगल LLC  का हलफनामा पहले ही दायर किया जा चुका है लेकिन रिकार्ड पर नहीं लाया गया है 

5. यह मानते हुए की चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को उनके या उनके परिवार के स्वामित्व वाली प्रत्येक चल संपति का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि वह पर्याप्त मूल के ना हो या लग्जरी जीवन शैली को प्रतिबिंब ना करें सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 9 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के तीजो विधानसभा क्षेत्र के कार्य कोक्रि  स्वतंत्र विधायक के 2019 के चुनाव को बरकरार रखा न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसने कार्य चुनाव को सामान्य घोषित कर दिया था

6. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी को उनके पिता मुख्तार  अंसारी के सम्मान में 10 अप्रैल को होने वाले फातिहा समाहरो में शामिल होने की अनुमति थी जो गैंगस्टर से राजनेता बने थे जिनकी 28 मार्च को दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस K V विष्णू नाथ की बेंच ने आदेश दिया कि अब्बास को अनुष्ठान में शामिल होने के लिए 9 तारीख को ही शाम 5:00 बजे तक उसके घर ले जाया जाए और 13 अप्रैल को कासगंज जेल वापस लाया जाए

7. दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग करते हुए दिल्ली की एक अदालत का रूख किया कथिक शराब निति घोटाला मामले में सिसोदिया फिलहाल नियाय हिरासत में है
राहुस एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने अंतरिम जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय ब्यूरो यानी सीबीआई से जवाब मांगा है और इसे 20 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है ऐसा तब हुआ जब ED  के वरिष्ठ वकील और साथ ही सीबीआई की ओर से पेश वकील ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा ED  और CBI  दोनों मामलों में ट्रायल कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था ।

7. सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्हें एक पूर्व वायु सेवा अधिकारी को संयुक्त रूप से लगभग एक करोड़ 60 लख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था जो 2002 में एक सैन्य अस्पताल में रक्तदान में चिकित्सक लापरवाही के कारण एचआईवी से संक्रमित हो गया था समीक्षा याचिका 26 सितंबर 2023 को दिए गए फैसले के खिलाफ दायर की गई थी जिसमें वायु सेना और भारतीय सेना दोनों को उत्तरदाई ठहराया गया था समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ओर न्यायमूर्ति PV व्लये ने कहा की समीक्षा के तहत निर्णय और आदेश में कोई त्रुटि नहीं है पुनर्विचार की आवश्यकता ही नहीं अधिकारी ने निर्देशों का पालन नहीं करने पर सेना और वायु सेना के खिलाफ अब मानना याचिका भी दायर की है समीक्षा याचिका के लम्बित होने के मध्य नजर अब मानना याचिका को स्थगित करते हुए अदालत ने 5 मार्च को सेना को याचिका करता को उसके चिकित्सा खर्च के लिए 18 लख रुपए तुरंत जारी करने का निर्देश दिया था

8. हाल ही में की टिप्पणी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि भारत में लोग अपना धर्म चुन्ने और बदलने के लिए स्वतंत्र है हालांकि ऐसे परिवर्तनों के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि किसी के धर्म परिवर्तन की इच्छा का विषय विश्वसनीय प्रमाण आवश्यक इसके बाद ऐसी इच्छा को पूरा करने के लिए स्पष्ट कार्यवाही की जाए महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने कानूनी औपचारिकताओं और सार्वजनिक जांच के महत्व पर जोर देते हुए किसी के धर्म को बदलने के लिए एक स्पष्ट चरण दर चरण भीम की भी रूपरेखा  तैयार की कोर्ट ने कहा कि धर्म में बदलाव कानूनी होना चाहिए ताकि देश भर में सभी सरकारी आईडी पर नया धर्म दिखाई दे ।

9. कोलकाता हाई कोर्ट केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को स्थानीय नेता शाहजहां शेख के प्रभाव में बदमाशों द्वारा महिलाओं से बलात्कार और स्थानीय लोगों की जमीन हड़पने के आरोपो की जांच करने का निर्देश दिया है अदालत ने आरोपो की अदालत की निगरानी में जांच के लिए सीबीआई को एक रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया है इससे पहले मुख्य न्यायाधीश TS सिवग ननमई मुर्ति हरिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने संदेश खली में शाहजहां के लोगों द्वारा ED अधिकारियो पर हमले की जांच CBI को स्थानांतरित कर दी थी वर्तमान समय में न्यायालय बलात्कार और भूमि हड़पने के आरोपीयो की स्वतंत्र जांच के लिए विभिन्न जनहित याचिकाओं पर विचार कर रहा था जो ED  के काफिले पर हमले के बाद राष्ट्रीय सुर्खिया बनी थी पीठ ने पिछ्ली तरीक पर इस मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था विशेष रूप से मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी यदि 1% भी आरोप सही है तो राज्य को नैतिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए ।

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